काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा राखिएका सरकारी जग्गा तथा त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचनाहरू तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेर नेपाल सरकारको ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोश्रो संशोधन सहित)’ को व्यवस्था अनुसार भोगाधिकार प्राप्त गरेकाहरूले निर्धारित समयसीमाभित्र उक्त जग्गालाई लिजमा परिणत गर्न नसकेपछि उनीहरूको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ मा प्रकाशित सूचनामार्फत सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूलाई ६ महिनाभित्र भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्न भनिएको थियो ।
तर, तोकिएको अवधिभित्र आवेदन नपरेका कारण ती सबैको भोगाधिकार समाप्त भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार, अब भोगाधिकार अन्त्य भएका जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गएको मानिनेछ ।
साथै, त्यस्ता जग्गामा कुनै बक्यौता रकम बाँकी भए सो रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन समेत दिइएको छ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै व्यक्ति, संस्था र निकायलाई आफूले भोगचलन गरिरहेका जग्गा तथा त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तुरुन्त हटाई खाली गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्