लुम्बिनी प्रदेशमा लगानी र कर्जा विस्तार बढे पनि क्षमता उपयोग घट्दै

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) उपभोक्ताको मूल्यमा करिब रु. ८ खर्ब ६९ अर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेकाे छ । जसमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १४ प्रतिशत रहने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको आर्थिक संरचनामा उद्योग क्षेत्र महत्वपूर्ण भए पनि उत्पादन क्षमता उपयोग, कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा देखिने अवरोध, श्रम शक्ति पलायन, राजनीतिक अस्थिरता र बजार सुस्तताजस्ता कारकले यस क्षेत्रको उपादेयतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ।

२०८२ असार मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा रु. ३ खर्ब २७ अर्ब ५७ करोडको लगानीमा ७ सय ५६ उद्योग दर्ता भएका छन्, जसले ७६ हजारभन्दा बढी जनालाई रोजगारी दिएका छन्।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा धेरै उद्योग रूपन्देहीमा ३८.६२ प्रतिशत छन् भने प्युठान र रोल्पामा उद्योगको उपस्थिति ०.४० प्रतिशतमा सीमित छ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित ६६ मध्ये ३ उद्योग बन्द अवस्थामा छन् भने नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ३१ मध्ये पनि ३ उद्योग बन्द छन्, जसले औद्योगिक संरचना तथा व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौती रहेको सङ्केत गर्छ।

उद्योगको जिल्लागत अवस्था

क्षमता उपयोग झर्दै
प्रदेशका २८ उद्योगको औसत क्षमता उपयोग यस वर्ष ५०.६० प्रतिशतमा झरेको राष्ट्रबैंकको अध्ययनले देखाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ५६.३६ प्रतिशतभन्दा कम हो।

कतिपय उद्योगले उच्च क्षमतामा उत्पादन गरे पनि धेरै उद्योग कच्चा पदार्थ नपुग्नु, विद्युत आपूर्ति अनियमित हुनु र बजार माग नबढ्नुका कारण न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन्।

औद्योगिक क्षमता उपयोग (प्रतिशत)

यसैबिच, उत्पादन वृद्धिमा सिन्थेटिक कपडाको उत्पादन १७०.७७ प्रतिशतले बढेको बढेको राष्ट्रबैंकले जनाएको छ ।

जबकि एलुमिनियमजन्य उत्पादन ६७.०१ प्रतिशतले घटेको छ। एलुमिनियम उद्योग ढिला दर्ता भई छोटो अवधिको उत्पादन मात्र गनिँदा यसमा ठूलो गिरावट देखिएको हो।

अध्ययनले लुम्बिनी प्रदेशमा रोजगारीको अवस्था पनि स्थिर नभएको प्रष्ट पार्दछ । यो वर्ष नमुनामा समेटिएका उद्योगहरूले ४,९८८ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्, जुन गत वर्षको ५,०९४ भन्दा कम हो। दक्ष श्रमशक्ति विदेशतिर आकर्षित भइरहेकाले प्रदेशका उद्योगहरू कुशल जनशक्ति अभावको तनावमा परेका छन्।

औद्योगिक उत्पादन

६.९३ प्रतिशतले बढ्यो औद्योगिक कर्जा
यसैबीच, प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको औद्योगिक कर्जा २०८२ असार मसान्तमा ६.९३ प्रतिशतले बढेर रु. १ खर्ब ४१ अर्ब २ करोड ६० लाख पुगेको छ। कुल कर्जामध्ये २४.४३ प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक कर्जाले ओगटेको छ ।

कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, विद्युत /ग्यास/पानी, खानी, र धातुका सामान उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जामा वृद्धि भएको छ भने गैर खाद्य वस्तु र निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा ह्रास आएको छ ।

यसले उद्योग क्षेत्रप्रति वित्तीय संस्थाको रुचि कायम रहेको देखाए पनि गैर–खाद्य वस्तु तथा निर्माण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह घट्नु बजार सुस्तताको संकेत मानिएको छ।

कुल औद्योगिक कर्जा तथा क्षेत्रगत हिस्सा (प्रतिशत) (रु.दश लाखमा )

दक्ष जनशक्तिको अभाव
उद्योग क्षेत्रका चुनौतीहरू अझै तीव्र रूपमा कायम छन्। नियमित र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति नहुनु, आवश्यक कच्चा पदार्थको सहज पहुँच नपाइने, कुशल जनशक्ति विदेश पलायन बढ्नु, राजनीतिक अस्थिरता र निरन्तर हुने आन्दोलनहरूले उद्योग सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्नु तथा बजार माग कमजोर हुँदा विशेषगरी सिमेन्ट उद्योगहरू प्रभावित हुनुजस्ता समस्याले उद्योगहरूको समग्र क्षमतामाथि असर पारेका छन्।

भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुनु, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात विस्तारका लक्ष्यमा अवरोध बनेको बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्यात बढाउने सम्भावना
विभिन्न चुनौतीबिच पनि लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योग विस्तारका सम्भावनाहरू उत्तिकै प्रबल रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

रुपन्देहीको मोतिपुर र बाँकेको नौवस्तामा विकास भइरहेका आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रहरूले आगामी वर्षहरूमा नयाँ उद्यमीहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रेरित गर्ने राष्ट्रबैंकको अपेक्षा छ ।

यस प्रदेशमा प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध उच्च गुणस्तरको चुनढुंगाले सिमेन्ट तथा क्लिंकर उत्पादन विस्तार गर्दै भारतीय बजारमा निर्यात बढाउने सम्भावना देखिन्छ ।

पहाडी–हिमाली क्षेत्रका जडिबुटीहरूले जडिबुटी प्रशोधन उद्योग विस्तारको आधार बन्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै हाल ऋण व्याजदर घटिरहेको अवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीलाई नयाँ उद्योग स्थापना वा क्षमता अभिवृद्धिमा थप लगानी गर्न सहज वातावरण बनाइरहेको छ ।

प्रदेशका राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनजन्य उत्पादनले वन पर्यटन तथा कच्चा पदार्थ–आधारित उद्योग स्थापनाको सम्भावना पनि बढाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योग दर्ता, लगानी र कर्जा विस्तार जति सकारात्मक सङ्केत हुन्, त्यसै अनुपातमा क्षमता उपयोग घट्नु, ऊर्जा र कच्चा पदार्थ अभाव, बजार सुस्तता र श्रम पलायनजस्ता समस्या समाधान नगरेसम्म उद्योग क्षेत्रबाट अपेक्षित योगदान हुन नसक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

नीति स्थिरता र अवरोध व्यवस्थापनमा सरकार प्रभावकारी रूपमा सक्रिय रहेमा प्रदेशमा निर्माणाधीन नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय वातावरण सुधारले भने निकट भविष्यमा प्रदेशको औद्योगिक विकासको लहर सहज बनाउन सक्ने आकलन छ ।